Thursday, October 22, 2020
Home > News > ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਉਠਾਓ ਫਾਇਦਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ, ਉਠਾਓ ਫਾਇਦਾ-ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ((Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਿ News 18 ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕ ਖੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕਾਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 14.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਕਰਣ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਿਰਫ 9.65 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋਏ 17 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਗੇ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਤੀ ਨਿਧੀ ਲਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੈ 2006 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ 2020-21 ਵਿਚ 1,01,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *